Rajasthan: गहलोत सरकार ने गुलाबी नगर को चार जिलों में बांटा, अब कुछ ऐसी होगी जयपुर जिले की नई तस्वीर
राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के विकास और प्रशासन को सुगम बनाने के लिए गुलाबी नगर, जिसे पहले एक जिला था, को चार नए जिलों में विभाजित कर दिया है। अब जयपुर जिला चार अलग-अलग जिलों, जैसे कि जयपुर, दूदू, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड, में विभाजित हो गया है।
जयपुर जिले के नए संरचना में, जयपुर, आमेर और सांगानेर उपखंडों को एक जिले में रखा गया है। इसी तरह, जयपुर ग्रामीण जिले में जयपुर, सांगानेर, आमेर, बस्सी, चाकसू, जमवारामगढ़, चौमूं, सांभरलेक, माधोराजपुरा, रामपुरा डाबड़ी, किशनगढ़ रेणवाल, जोबनेर, और शाहपुरा शामिल हैं।
दूदू जिले में दूदू, मौजमाबाद और फागी उपखंड तथा कोटपुतली बहरोड जिले में बहरो, बानसूर, नीमराणा, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा तहसीलें शामिल हैं।
जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर के बीच हुए इस विभाजन के माध्यम से जनता को अपनी परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए अब सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इससे जनसमस्याओं का समयबद्ध निस्तारण होगा और आमजन के समय और धन की भी बचत होगी।
तहसीलों के विभाजन के साथ-साथ जिलों के विभाजन को लेकर भी अलग-अलग चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार ने इस स्तर पर समाधान निकाला है। नए जिलों के गठन से संबंधित विधायिका और लोकसभा सीटों का भी स्पष्टीकरण जल्द ही होगा।
जयपुर जिले के स्थिति:
जयपुर जिला:
- जयपुर उपखंड: जयपुर शहर, आमेर उपखंड, सांगानेर उपखंड।
जयपुर ग्रामीण जिला:
- जयपुर उपखंड: जयपुर ग्रामीण उपखंड, सांगानेर उपखंड, आमेर उपखंड, बस्सी उपखंड, चाकसू उपखंड, जमवारामगढ़ उ
पखंड, चौमूं उपखंड, सांभरलेक उपखंड, माधोराजपुरा उपखंड, रामपुरा डाबड़ी उपखंड, किशनगढ़ रेणवाल उपखंड, जोबनेर उपखंड, शाहपुरा उपखंड।
दूदू जिला:
- दूदू उपखंड: दूदू, मौजमाबाद उपखंड, फागी उपखंड।
कोटपुतली बहरोड जिला:
- कोटपुतली बहरोड उपखंड: बहरोड उपखंड, बानसूर उपखंड, नीमराणा उपखंड, नारायणपुर उपखंड, कोटपुतली उपखंड, विराटनगर उपखंड, पावटा उपखंड।
सरकार के अनुसार, इस नए संरचना से जनता को आसानी से प्रशासनिक सेवाएं मिलेंगी और परिवार के सभी सदस्यों को विभिन्न जिलों में सरकारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे राजस्थान के विकास का समृद्धिशाली नया पहलु मिलेगा।
संपादक की टिप्पणी:
नए जिलों के गठन से जनता को बेहतर और सुगम प्रशासनिक सेवाएं मिलने की उम्मीद है। इससे सरकारी सुविधाएं जनता के पास अधिक नजदीक उपलब्ध होगी और विकास के कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। यह नए मोर्चे का आयाम है, जो राजस्थान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।