Udaipur News: Mavli, Merta सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण से ग्रामीणों में रोष; प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप, लापरवाही और निष्क्रियता पर प्रशासन की आलोचना
घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, मोड़ सिंह राव पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया है। प्रशासन द्वारा कार्रवाई किए जाने के बावजूद बिना किसी डर से निर्माण कार्य जारी रहा, जिससे ग्रामीणों में व्यापक आक्रोश है। प्रशासन की लापरवाही, ग्राम पंचायत और संबंधित विभाग के बीच आरोप-प्रत्यारोप के खेल ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है।
Udaipur सरकारी भ्रष्टाचार का पर्दाफ़ाश: सार्वजनिक भूमि पर कर्मचारी द्वारा अवैध निर्माण
ग्रामीणों ने न्याय की मांग की: अवैध निर्माण रोकने में अधिकारियों की विफलता पर रोष
यह विवाद विवादित खसरा संख्या 615 के इर्द-गिर्द घूमता है, जो स्थानीय प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। मामला तब प्रकाश में आया जब एलडीसी प्रियांक वर्मा का पत्र राजस्थान संपर्क पोर्टल से प्राप्त हुआ, जिसमें सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की ओर इशारा किया गया था. हालाँकि, संबंधित विभाग की प्रतिक्रिया और बाद की कार्रवाई स्पष्ट नहीं है, ग्राम पंचायत और प्रशासन दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं।
ब्लेम गेम : अवैध निर्माण कांड में ग्राम पंचायत व संबंधित विभाग ने उठाई उंगलियां
हमारे संवाददाता ने सरपंच खेम सिंह देवड़ा से बात की तो सरपंच ने कहा कि उक्त भूमि ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। उन्होंने 082236313485496 के तहत दर्ज शिकायत का हवाला दिया और स्पष्ट किया कि विवादित जमीन राजस्व विभाग की है न कि स्थानीय आबादी की। इसके अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि शिकायत प्रतिक्रिया संबंधित विभाग को भेज दी गई थी, लेकिन उन्हें वर्तमान स्थिति की जानकारी नहीं थी।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि अवैध निर्माण सरकारी स्कूल खेल ग्राउंड से महज 50 मीटर की दूरी पर हुआ। और आश्चर्य की बात है मेड़ता सरपंच ख़ेम सिंह देवड़ा ने बताया की उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है एक शैक्षणिक संस्थान से इस निकटता ने ग्रामीणों के बीच चिंता बढ़ा दी है, जो कि अतिक्रमण से स्कूल परिसर की सुरक्षा और अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
अराजकता का बोलबाला : सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण से भड़का आक्रोश
इस स्थिति से ग्रामीणों में आक्रोश है, जो अवैध निर्माण को तोड़ने और जिम्मेदार लोगों को दंडित करने की मांग कर रहे हैं। कई निवासियों ने मामले को तुरंत हल करने में प्रशासन की विफलता पर अपनी निराशा व्यक्त की है, जिससे स्थानीय अधिकारियों पर उनका भरोसा कम हो गया है।
जैसे ही विवाद सामने आता है, ध्यान अब प्रशासन और मुद्दे को संबोधित करने की जिम्मेदारी पर केंद्रित हो जाता है। ग्रामीण संबंधित अधिकारियों से मोड सिंह राव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को ठीक करने की मांग कर रहे हैं.
इस बीच, समुदाय प्रशासन से एक स्पष्ट समाधान का इंतजार कर रहा है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यह स्थिति सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा और कानून के शासन को कायम रखने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी शासन की आवश्यकता की याद दिलाती है।