SameSexMarriage: सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का मामला सोमवार (13 मार्च) को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया. कोर्ट ने कहा कि इस पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी. केंद्र ने कोर्ट में दलील दी कि यह भारत की पारिवारिक व्यवस्था के खिलाफ है. इसमें कानूनी अड़चनें भी है. कुछ हिन्दू संगठनों के विरोध के बाद भारत में एक बार फिर से पर बहस छिड़ गयी है यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने एससी गेट के बाहर धरना दिया संगठन का दावा है कि समलैंगिकता भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट को याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए. आइये जानते हैं भारत मई इसका क़ानूनी और सामाजिक इस्तिहस क्या रहा है
क्या क़ानूनी इतिहास रहा है भारत मे SameSexMarriage का
SameSexMarriage भारत में कई वर्षों से चर्चा और बहस का विषय रहा है। जबकि 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, SameSexMarriage को वैध बनाने का मुद्दा हल नहीं हुआ है। आइए भारत में SameSexMarriage के इतिहास पर एक नज़र डालें।
भारत में समान-सेक्स विवाह के बारे में पहली सार्वजनिक चर्चा 1992 में हुई, जब नाज़ फाउंडेशन, एक गैर-सरकारी संगठन, ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया, जिसने समलैंगिकता को अपराध घोषित किया था। इस मामले को अदालत ने खारिज कर दिया, और समलैंगिकता एक आपराधिक अपराध बना रहा।
2009 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और LGBTQ व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय जारी किया। यह निर्णय भारत में LGBTQ समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, और इसने समान-लिंग विवाह को वैध बनाने का मार्ग प्रशस्त किया।
हालाँकि, 2013 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया और धारा 377 की संवैधानिकता को बरकरार रखा। यह निर्णय LGBTQ समुदाय के लिए एक झटका था, और इसने पूरे देश में व्यापक विरोध और प्रदर्शनों को जन्म दिया।
2017 में, धारा 377 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने की थी, और सितंबर 2018 में, अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला जारी किया, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया और धारा 377 को रद्द कर दिया। .
समलैंगिकता के गैर-अपराधीकरण के बाद से, समान-लिंग विवाह को वैध बनाने का मुद्दा भारत में चर्चा का विषय रहा है। हालांकि इस मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। 2021 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि भारत सरकार समलैंगिक विवाह को वैध बनाने पर विचार करे, यह कहते हुए कि यह मानवाधिकारों और व्यक्तिगत स्वायत्तता का मामला है।
हाँ, प्राचीन भारत में समलैंगिकता के प्रमाण मिलते हैं, जो विभिन्न साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथों में पाए जा सकते हैं।
प्राचीन भारतीय साहित्य में समलैंगिकता का सबसे उल्लेखनीय संदर्भ कामसूत्र में मिलता है, जो भारतीय दार्शनिक वात्स्यायन द्वारा तीसरी शताब्दी सीई के आसपास लिखित यौन व्यवहार और मानव संबंधों पर एक पाठ है। कामसूत्र समलैंगिक कृत्यों सहित विभिन्न यौन प्रथाओं का वर्णन करता है, और उन्हें मानव कामुकता के सामान्य भाग के रूप में मानता है।
इसके अलावा, समान-लिंग संबंधों के चित्रण प्राचीन भारतीय कला में पाए जा सकते हैं, जैसे खजुराहो मंदिर परिसर में कामुक मूर्तियां, जो 9वीं और 11वीं शताब्दी सीई के बीच बनाई गई थीं।
प्राचीन भारतीय संस्कृति में समलैंगिकता की उपस्थिति के बावजूद, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समलैंगिकता के प्रति दृष्टिकोण पूरे भारतीय इतिहास में भिन्न रहा है और धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से प्रभावित रहा है। आधुनिक समय में, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया था, जब तक कि इसे 2018 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपराध की श्रेणी से बाहर नहीं कर दिया गया था।
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